कृषि उत्पादन बढाउने कार्यक्रम ल्याउन माग

धनगढी-खाद्य अधिकार सञ्जालले कोरोनाका कारण आउन सक्ने खाद्य संकट झेल्न ‘कृषि उत्पादन बढाऔं, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनौं’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहहरुसँग माग गरेको छ ।
याक नेपाल कैलाली र जिल्ला खाद्य अधिकार संजालको सहकार्य र विभिन्न महासंघ, संघसंस्था, संञ्जालहरुसँगको समन्वयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहहरुलाई नीति, कार्यक्रम र बजेटमा सो कार्यक्रम समावेश गर्न सुझाव दिएको हो । खाद्य अधिकार सञ्जालको सचिवालयको रुपमा काम गरिरहेको याक नेपालले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तहहरुले आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाइरहेको बेला सुझाव पेश गरेको जनाएको छ ।

“देशव्यापी रुपमा लकडाउन जारी रहेको सबै किसिमका विकास निर्माण, शिक्षा, स्वस्थ्य, पर्यटन र आर्थिक गतिविधिहरु नराम्रो गरी प्रभावित भएका छन्” याक नेपालका कार्यकारी निर्देशक डबल बमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विदेशमा रोजगारीको लागि गएकाहरु स्वदेश फर्किने क्रम जारी रहेकाले राष्ट्रको आम्दानी पनि घटीसकेको छ । फलस्वरुप आगामी दिनमा चरम खाद्य एवम् आर्थिक असुरक्षाको स्थिति हुने प्रायः निश्चित छ ।”
नागरिकहरु विदेशबाट फिर्ता भइरहेकाले विप्रेषण बन्द हुनुका साथै खाने मानिसको संख्या बढेकोले आगमी दिनमा खाद्यको चरम असुरक्षाको हुने भन्दै सञ्जालले खाद्य उत्पादन बढाउनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति भएको जनाएको छ । सञ्जालले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवालाई कृषिकार्यतर्फ उत्प्रेरित गर्न कृषिलाई प्राथमिकतामा राखी बाँझो, बगर लगायतका ठाउँमा कृषि कार्य गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । सञ्जालले किसानहरुको वर्गिकरण गरी साना किसानको उत्पादनका श्रोत र सेवामाथिको पहँुचलाई सुनिश्चित गर्ने नीति समावेश गर्न पनि स्थानीय तहहरुलाई सुझाव दिएको छ ।
सञ्जालले रैथाने बालीको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि स्थानीय बीऊ बैंक स्थापना तथा उत्पादित सामाग्रीको भण्डारण र व्यवस्थापन कार्य नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्न माग गरेको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरु र अन्य लक्षित वर्गको रोजगारी र खाद्य सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न र श्रोतको दुरुपयोग हुने सम्भावनालाई कम गर्न प्रभावितहरुका निम्ति ‘कामका लागि नगद वा खाद्यान्न’ कार्यक्रम ल्याउन र जनतालाई स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँचका लागि थप स्वास्थ्य सम्वन्धी संरचना प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिन स्थानीय तहसंग माग गरिएको छ ।
महामारी र प्राकृतिक प्रकोपका समयमा जनताको खाद्यअधिकार तथाखाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि लक्षित घरधुरी पहिचान र परिचयपत्र वितरण, खाद्यान्न भण्डारण, राहत वितरण लगायतका कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न सहजताका लागि खाद्यअधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ बमोजिमको स्थानीय खाद्य समन्वय समिति गठन गर्न पनि माग गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा “विषम परिस्थितिमा स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रमहरुले नै जनताको जिविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हुँदा  आगामी दिनमा उत्पन्न हुन सक्ने आर्थिक एवम् खाद्य संकटलाई सम्बोधन गरी मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ” भनिएको छ ।

Source:

https://www.karobardaily.com/news/economy/33205?fbclid=IwAR1Os5bt7eljo5cVCj5WN3PToBhaX4hMSQ6Q–2mmj98JjYCTbSgRKh5cHw

 

Comments are closed.